आइज़वाल की एक विशेष अदालत ने लाई स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य वी ज़िरसंगा को चार साल की सज़ा सुनाई है। न्यायाधीश एचटीसी लालरिंचना ने ज़िरसंगा पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
19 जनवरी को अदालत ने ज़िरसंगा और तीन अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। आरोपों में आपराधिक साजिश, एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी शामिल हैं। यह मामला एलएडीसी में शिक्षा (मिडिल स्कूल) के प्रभारी कार्यकारी सदस्य के रूप में ज़िरसंगा के कार्यकाल के दौरान 1.33 करोड़ रुपये की हेराफेरी के इर्द-गिर्द घूमता है।
सजा का ऐलान सोमवार को किया गया है। लॉन्ग्टलाई के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी लालदुना चिनज़ाह को चार साल की जेल की सजा और 6 लाख रुपये का जुर्माना मिला। थिंगकाह गांव के पूर्व मिडिल स्कूल हेडमास्टर पीसी मुअनकिमा और मिडिल स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व सचिव सी लालचविलियाना को क्रमशः पांच साल और चार साल जेल की सजा सुनाई गई। मुअनकिमा पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि लालचाविलियाना पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विशेष अदालत ने 30 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी फर्जी नियुक्तियों का दोषी पाया। उन्हें छह-छह लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया. अनियमितताएं उन शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित थीं, जिन्होंने लॉन्ग्टलाई के 18 मिडिल स्कूलों में काम किया था, जिन्हें जनवरी 2012 में प्रांतीयकृत किया गया था। ज़िरसंगा और तीन अधिकारियों पर खातों में हेराफेरी करने, फर्जी सेवा पुस्तिकाएं बनाने और नकली प्रमाण पत्र और अन्य नकली शैक्षणिक उत्पादन करने का आरोप लगाया गया था।
