सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शरद पवार गुट की याचिका पर निर्णय लेने के लिए 15 फरवरी तक का समय बढ़ा दिया, जिसमें उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के समूह से जुड़े राकांपा विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पीकर के कार्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर विचार किया। मेहता ने संकेत दिया कि अयोग्यता याचिकाओं पर आदेश जारी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में शामिल होने के लिए पाला बदलने वाले राकांपा विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर को 31 जनवरी तक का समय दिया था।
“25 जनवरी के अपने (स्पीकर के) आदेश में, स्पीकर ने संकेत दिया है कि उत्तरदाताओं (एनसीपी गुट) के गवाहों से जिरह पूरी नहीं की जा सकी है, और पार्टियों की सहमति से, निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित की गई है, और वह आदेश के लिए मामला 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम (स्पीकर द्वारा) आदेशों का श्रुतलेख पूरा करने के लिए 15 फरवरी, 2024 तक का समय देते हैं।”
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के जयंत पाटिल द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें अजित पवार और उनके प्रति वफादार विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर तुरंत निर्णय लेने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की गई थी।
