चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों के आसपास नाटकीय घटनाओं के एक दिन बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस दोनों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण बताया और इसे ”लोकतंत्र की हत्या” करार दिया। सीएम मान ने हालिया घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की और कानूनी सहारा लेने का संकेत देते हुए कहा कि आप पंजाब और कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक स्थिति और पंजाब के लिए बजटीय आवंटन के बीच संबंध का सुझाव देते हुए, गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आगामी अंतरिम केंद्रीय बजट प्रस्तुति के साथ सामने आने वाली घटनाओं को जोड़ा।
इसके समानांतर, उसी दिन युवा कांग्रेस के सदस्यों ने चंडीगढ़ में मेयर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग को लेकर नारे लगाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। हालाँकि, पुलिस ने अंततः प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
इसके साथ ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों में कथित छेड़छाड़ को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आप और कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार का प्रतिनिधित्व पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर गैरी ने किया, जबकि अधिवक्ता अनिल मेहता ने चंडीगढ़ नगर निगम का प्रतिनिधित्व किया। कार्यवाही के बाद, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन को अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होनी है.
भाजपा के मनोज सोनकर मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 16 वोट हासिल कर विजेता बने, जबकि कांग्रेस-आप उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। साथ ही आठ मत अवैध घोषित किये गये. अवैध वोटों के कारण कांग्रेस और आप सहित विपक्षी नेताओं ने धांधली का आरोप लगाया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की।
