सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिन्होंने जून 2022 में विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित किया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों को स्वीकार कर लिया, जिसमें मांग की गई थी की याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए।
सीजेआई ने टिप्पणी की, “हम इसे देखेंगे।”
22 जनवरी को शीर्ष अदालत ने स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका के जवाब में मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समूह के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया था।
अदालत ने याचिका को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने “असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली है” और “असंवैधानिक सरकार” का नेतृत्व कर रहे हैं।
10 जनवरी को पारित आदेश में, स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था।
