प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीजेबी में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार और आप से जुड़े कुछ लोगों के परिसरों की तलाशी ली।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही छापेमारी के तहत राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 10-12 परिसरों को कवर किया गया है।
विभव कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता के कार्यालय के अलावा कुछ अन्य लोगों के ठिकानों को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा कवर किया जा रहा है।
यह छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच से संबंधित है, जिसमें ईडी ने पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले सोमवार को, एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी थी, जब ईडी ने दावा किया था कि “बड़ी साजिश” का पता लगाने के लिए उनसे और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
ईडी की छापेमारी ऐसे दिन हुई जब दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एजेंसी पर “विस्फोटक खुलासा” करने का वादा किया।
हालांकि, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईडी ने AAP पदाधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही उत्पाद शुल्क नीति जांच सहित कई मामलों में गवाहों के बयानों की ऑडियो रिकॉर्डिंग को ‘डिलीट’ कर दिया है। मंत्री ने एजेंसी को उन्हें अदालत और देश के सामने पेश करने की चुनौती दी।
आतिशी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं पर ताजा छापेमारी पार्टी को डराने के लिए की जा रही है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के पीए के अलावा गुप्ता और उनके निजी सहायक के आवास पर भी तलाशी ली जा रही है।
ईडी डीजेबी की टेंडरिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच कर रही है और इसका आपराधिक मामला सीबीआई की एक एफआईआर और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जुड़ा है।
सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डीजेबी के अधिकारियों ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को “अनुचित लाभ” दिया।
दूसरा आरोप नवंबर 2022 की एसीबी शिकायत से संबंधित है, जहां यह कहा गया था कि डीजेबी ने उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की सुविधा के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में ऑटोमोटिव बिल भुगतान संग्रह मशीनें (कियोस्क) स्थापित करने के लिए एक निविदा प्रदान की थी।
