सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बिहार के राजनेता आनंद मोहन की जेल से समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली उमा कृष्णैया की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 27 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया।
इस बीच, अदालत ने आनंद मोहन को स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा करने और हर पखवाड़े स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को भी कहा।
अदालत आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने बिहार के राजनेता की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
उमा कृष्णैया ने याचिका में कहा कि बिहार राज्य ने विशेष रूप से 10 अप्रैल, 2023 के संशोधन के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से बिहार जेल मैनुअल 2012 में एक संशोधन लाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी आनंद मोहन को सजा दी जा सके।
उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल, 2023 का संशोधन, 12 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना के साथ-साथ सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में सिविल सेवकों का मनोबल गिरा है; इसलिए, यह दुर्भावना से ग्रस्त है और स्पष्ट रूप से मनमाना है और कल्याणकारी राज्य के विचार के विपरीत है।
गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह, जो तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया मामले में दोषी थे, 27 अप्रैल को भोर होने से पहले सहरसा जेल से रिहा हो गए।
वह 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। बिहार सरकार द्वारा जेल मैनुअल के नियमों में संशोधन के बाद, एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि 14 साल या 20 साल जेल की सजा काट चुके 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है।
आनंद मोहन को 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। कृष्णैया की कथित तौर पर आनंद मोहन सिंह द्वारा उकसाई गई भीड़ ने हत्या कर दी थी। उन्हें उनकी सरकारी कार से खींचकर बाहर निकाला गया और पीट-पीटकर मार डाला गया।
आनंद मोहन को 2007 में एक ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। एक साल बाद, पटना उच्च न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद मोहन ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है और वह 2007 से सहरसा जेल में है।
बिहार के राजनेता आनंद मोहन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर उन्हें समय से पहले रिहाई देने के बिहार सरकार के फैसले का बचाव किया था और कहा था कि माफी की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया गया है और फैसले में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुई है।
आनंद मोहन ने अपनी समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर हलफनामा दायर किया है। आनंद मोहन का हलफनामा मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब था।
आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने हलफनामे में कहा कि छूट की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया गया है और निर्णय में कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं हुई है। हलफनामे में कहा गया है कि विभिन्न चरणों में सभी अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक कारकों पर संचयी विचार के बाद ही निर्णय लिया गया।
इससे पहले, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मारे गए आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की आनंद मोहन की जेल से समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और शीर्ष अदालत से इसे खारिज करने का आग्रह किया।
शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और कहा है कि राज्य की छूट नीति से संबंधित मामले में कोई मौलिक अधिकार शामिल नहीं हैं। चूँकि छूट हमेशा राज्य और दोषियों के बीच होती है।
अपने फैसले का बचाव करते हुए, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पीड़ित और/या उसके रिश्तेदार को किसी अधिनियम या संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनाई गई राज्य छूट नीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य ने दोषियों को सजा में छूट देने को विनियमित करने के लिए एक छूट नीति बनाई है। ऐसी कोई भी नीति दोषी को केवल कुछ लाभ और अधिकार प्रदान करती है और यह पीड़ित के किसी भी अधिकार को नहीं छीनती है। इसलिए, कोई पीड़ित अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया।
बिहार सरकार ने कहा, “याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वास्तव में, छूट का दावा करने वाले दोषी भी अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। पीड़िता को उसके किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया है।”
