सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अमान्य कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मौलिक अधिकार पहलू पर जोर दिया और बैंकों, विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक को इन बांडों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया। इसके अलावा, एसबीआई को चुनावी बांड और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों के माध्यम से दान के संबंध में विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग के साथ यह जानकारी साझा करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद आयोग को 13 मार्च, 2024 तक इन विवरणों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।
न्यायालय ने चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं का खुलासा करने में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित किया और दान के बदले संभावित लाभ देने की व्यवस्था के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद यह सर्वसम्मति से फैसला आया।
राजनीतिक दलों को पारंपरिक नकद योगदान के विकल्प के रूप में 2018 में भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए चुनावी बांड का उद्देश्य राजनीतिक धन उगाहने में पारदर्शिता बढ़ाना था। ये बॉन्ड प्रोमिसरी नोट्स या बियरर बॉन्ड्स की तरह काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये बॉण्ड्स एक हजार रुपये के मूल्य से लेकर एक विभिन्न मूल्यांकन में उपलब्ध, भारतीय नागरिकता या निर्माण मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों, व्यवसायों, संघों या कंपनियों द्वारा इन्हें खरीदा जा सकता है, यह केवल एकाउंट्स के माध्यम से खरीदा जा सकता है।, जो राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करते हैं। विभिन्न संप्रदायों में उपलब्ध, भारतीय नागरिकता या गठन मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति, व्यवसाय, संघ या निगम केवाईसी नियमों के अधीन, उन्हें खरीद सकते हैं। दाताओं की गुमनामी और बांड खरीद संख्या पर सीमा की अनुपस्थिति उल्लेखनीय विशेषताएं थीं।
हालाँकि, केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लिखित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले राजनीतिक दल ही पात्र प्राप्तकर्ता हैं। कानूनी चुनौतियों के बावजूद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2019 में इस योजना पर आगे की जांच तक रोक लगाने से इनकार करना भी शामिल है, चुनावी बांड राजनीतिक दलों के लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
