दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने भाजपा आईटी सेल के संबंध में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने से परहेज करते हुए पूछा कि क्या शिकायतकर्ता मुख्यमंत्री की माफी के बाद मामले को सुलझाने का इरादा रखता है।
पीठ ने ट्रायल कोर्ट को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले पर कार्यवाही 11 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने स्वीकार किया, “मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने रीट्वीट करके गलती की है।”
5 फरवरी के अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि कथित रूप से अपमानजनक सामग्री साझा करने पर मानहानि कानून लागू होगा। इसमें ऐसी सामग्री को रीट्वीट करते समय जिम्मेदारी की भावना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसके बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं है।
मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि उनके ट्वीट का उद्देश्य शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष केजरीवाल की याचिका में तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट समन जारी करने के लिए कोई तर्क प्रदान करने में विफल रहा, यह कहते हुए कि आदेशों में न्यायिक जांच का अभाव था। सांकृत्यायन ने आरोप लगाया कि जर्मनी में रहने वाले राठी द्वारा प्रसारित ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट II’ शीर्षक वाले यूट्यूब वीडियो में कई झूठे और अपमानजनक आरोप थे।
