ओडिशा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ‘रत्न भंडार’ के अंदर संग्रहीत कीमती सामानों की सूची की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरिजीत पसायत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल सितंबर में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार यह निर्णय लिया।
12 सदस्यीय पैनल ‘रत्न भंडार’ में संग्रहीत भगवान जगन्नाथ के आभूषणों और कई अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सूची की तैयारी की निगरानी करेगा।
समिति के अन्य सदस्यों में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रमाकांत पांडा (पैनल के उपाध्यक्ष), इलाहाबाद बैंक के पूर्व सीएमडी डॉ. विधुषण सामल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एके साबत, पुरी गजपति महाराजा दिब्यसिंघा देब के प्रतिनिधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा सेवायत प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद दास महापात्र, माधव चंद्र महापात्र, जगन्नाथ कर और रत्न भंडार के गणेश मेकाप को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा, पुरी जिला कलेक्टर, श्रीजगन्नाथ मंदिर के उप मुख्य प्रशासक और श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक समिति के संयोजक होंगे।
सितंबर में, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार की सूची के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले 17 जनवरी को, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले, ओडिशा सरकार ने पुनर्निर्मित जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया था।
800 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य पवित्र शहर पुरी में स्थापित मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
श्री मंदिर परिक्रमा में जगन्नाथ मंदिर परिसर के चारों ओर 75 मीटर का गलियारा शामिल है, जो तीर्थयात्रियों को मंदिर के साथ एक दृश्य संबंध प्रदान करेगा।
हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना जगन्नाथ मंदिर की बाहरी दीवार के चारों ओर अबाधित गलियारों को सुनिश्चित करती है।
यह तीर्थयात्रियों को सुविधाएं भी प्रदान करता है और मंदिर और उसके भक्तों की सुरक्षा को मजबूत करता है।
