सुप्रीम कोर्ट मंगलवार (12 मार्च) को उन छह बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश में हाल के राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग की थी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, कुलदीप सिंह पठानिया ने पार्टी व्हिप की “अवहेलना” करने, सदन में उनकी उपस्थिति और बजट के लिए उनके वोट को अनिवार्य करने के लिए कांग्रेस की याचिका पर छह को अयोग्य घोषित कर दिया था।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ स्पीकर के 29 फरवरी के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में बागी विधायकों ने पठानिया के साथ-साथ राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान को भी पक्षकार बनाया है।
ये कांग्रेसी बागी, जिन्होंने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन का समर्थन किया था, बाद में बजट पर मतदान से “प्रतिभागित” रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी क्रॉस वोटिंग के कारण राज्यसभा चुनाव हार गए।
अयोग्य ठहराए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा शामिल हैं।
उनकी अयोग्यता के बाद, सदन की प्रभावी ताकत 68 से घटकर 62 हो गई, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई।
बागी विधायकों ने अपनी याचिका में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्हें अयोग्यता याचिका पर जवाब देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार, किसी विधायक को दल-बदल पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था।
29 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में छह विधायकों की अयोग्यता की घोषणा करते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि वे दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। उन्होंने फैसला सुनाया कि वे तुरंत सदन के सदस्य नहीं रहेंगे।
उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्पीकर को सौंपी गई थी, क्योंकि उन्होंने सदन में उनकी उपस्थिति और बजट के लिए मतदान की आवश्यकता वाले व्हिप की अवहेलना की थी।
बागी कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने तर्क दिया कि उन्हें केवल कारण बताओ नोटिस दिया गया था, न तो याचिका और न ही अनुलग्नक प्रदान किया गया था।
जैन ने तर्क दिया कि नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन अनिवार्य थे, लेकिन उन्हें कोई समय नहीं दिया गया।
दल-बदल विरोधी कानून के तहत, कोई भी निर्वाचित सदस्य जो स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है।
अध्यक्ष ने टिप्पणी की, इन विधायकों ने उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए लेकिन बजट मतदान के दौरान सदन से अनुपस्थित रहे।
उन्हें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से व्हिप का उल्लंघन करने के लिए नोटिस दिए गए और सुनवाई के लिए बुलाया गया।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 15 भाजपा विधायकों को निलंबित करने के बाद विधानसभा ने ध्वनि मत से वित्त विधेयक पारित कर दिया।
इसके बाद स्पीकर ने सत्र स्थगित कर दिया।
अपने 30 पेज के आदेश में, उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब देने के लिए समय देने की वकील की याचिका पर विचार नहीं किया गया क्योंकि “साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे”।
अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने और “आया राम, गया राम” की घटना का प्रतिकार करने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय देना आवश्यक है।
अध्यक्ष ने कहा कि फैसले का इन विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कोई संबंध नहीं है।
