दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने सम्मन से बचने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई दो शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए एक सत्र अदालत में याचिका दायर की है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल द्वारा आज बाद में केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई करने की उम्मीद है।
केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के फैसले के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दर्ज कर मामले में उन्हें जारी किए गए समन की बार-बार अनदेखी करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।
ईडी ने कहा कि सबसे हालिया शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए चार से आठ समन का पालन करने में विफलता से संबंधित है।
इससे पहले, ईडी ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए शुरुआती तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने समन संख्या एक से तीन तक के मामले को अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।
ईडी के मुताबिक, केजरीवाल ने अब तक एजेंसी द्वारा जारी आठ समन को नजरअंदाज किया है।
