भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डेटा प्रकाशित किया है। इस विज्ञप्ति में 763 पृष्ठों की दो सूचियाँ शामिल हैं, जिनमें चुनावी बांड के खरीददारों और उन्हें प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों दोनों का विवरण है। जानकारी 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग के बांड से संबंधित है। विशेष रूप से, डेटा यह जानकारी नहीं देता है कि किन कंपनियों ने किन पार्टियों को दान दिया।
15 फरवरी को चुनावी बांड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एसबीआई को मंगलवार शाम तक व्यापक बांड डेटा जमा करने का निर्देश दिया गया था। एसबीआई ने इसका अनुपालन करते हुए चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5:30 बजे तक डेटा उपलब्ध करा दिया। इसके बाद चुनाव आयोग (ईसी) ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक कर दिया। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाते हुए 12 मार्च की शाम तक ये जानकारियां मुहैया कराने का निर्देश दिया था.
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को चंदा मिला। चुनावी बांड के खरीदारों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन और सन फार्मा शामिल हैं।
इसके अलावा, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स और वेदांता लिमिटेड जैसी विभिन्न संस्थाओं ने भी चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को योगदान दिया। योगदान में फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के 1,368 करोड़ रुपये से लेकर टीवीएस मोटर्स के 10 करोड़ रुपये जैसी छोटी रकम तक शामिल है।
4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेटा मिलान के लिए समय की जरूरत का हवाला देते हुए अपनी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी. इस अनुरोध को संदेह के साथ पूरा किया गया, जिसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए 7 मार्च को एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने एसबीआई को 12 मार्च तक सारी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था।
एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक कुल 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए। इनमें से, राजनीतिक दलों ने 22,030 बांड से धन भुनाया, जबकि 187 बांड अनकैश्ड रह गए। 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर। इन बांडों से दावा न की गई राशि को बाद में प्रधान मंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया।
चुनावी बॉन्ड योजना 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश की गई थी और 2 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिसूचित की गई थी। यह वचन पत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा एसबीआई से खरीदा जा सकता है। सरकार ने दावा किया कि चुनावी बांड राजनीतिक दलों के वित्तपोषण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएंगे, साथ ही काले धन के प्रभाव को भी कम करेंगे।
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बांड के बारे में जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी।
