सुप्रीम कोर्ट चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने का वादा करने की प्रथा से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर गुरुवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जो 19 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले आम चुनावों के लिए मतदान से पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
जनहित याचिका में चुनाव आयोग (ईसी) को चुनाव चिन्हों को जब्त करने और ऐसे राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने बुधवार को कहा, “यह महत्वपूर्ण है। हम इसे कल बोर्ड पर रखेंगे।”
शीर्ष अदालत ने वकील और पीआईएल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया की दलीलों को स्वीकार कर लिया, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले याचिका पर सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। याचिका में मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोकलुभावन उपायों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत की गई है, क्योंकि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, और चुनाव आयोग से उपयुक्त निवारक उपायों को लागू करने का आग्रह करते हैं।
इसमें अदालत से यह घोषित करने का भी अनुरोध किया गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, समान अवसर को परेशान करता है और चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता को कमजोर करता है। याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त सुविधाएं देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की राजनीतिक दलों की हालिया प्रवृत्ति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि संविधान की भावना को भी चोट पहुंचाती है।”
इसमें आगे कहा गया, “यह अनैतिक व्यवहार सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए इससे बचा जाना चाहिए।”
याचिका में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के प्रासंगिक पैराग्राफ में एक अतिरिक्त शर्त शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, जो एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तों को संबोधित करता है, जिसमें कहा गया है कि “राजनीतिक दल कोई वादा/वितरण नहीं करेगा।”
याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया कि चुनाव से पहले निजी वस्तुओं या सेवाओं का वादा या वितरण, जो सार्वजनिक धन से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं, अनुच्छेद 14 सहित संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है।
वर्तमान में, आठ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 56 राज्य-स्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं। देश में लगभग 2,800 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं।
18वीं लोकसभा के लिए सात चरण का मतदान 19 अप्रैल को शुरू होगा और 1 जून को समाप्त होगा, वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया जहां मतदान होगा। बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ पहला चरण शुरू हो गया।
