किसी भी मामले में खास तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद मंत्री-मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना राज्यपाल-उपराज्यपालों (एलजी) की भूमिका की भूमिका और संवैधानिक दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239बी दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को कुछ परिस्थितियों में निर्वाचित सरकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान एलजी को कार्रवाई की अनुमति तब देता है जब उन्हें लगता है कि निर्वाचित सरकार राज्य प्रशासन प्रभावी ढंग से करने में असमर्थ है। नतीजतन, एलजी आवश्यक समझे जाने पर सरकार को निलंबित कर सकते हैं या विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
हालांकि आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मेरलेना ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद वह सीएम बने रहेंगे। दिल्ली में सरकार चलाने या प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुसार केजरीवाल के सीएम बने रहने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, लेकिन एलजी की भूमिका सर्वोपरि है। यदि आवश्यक समझा जाए तो एलजी के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का अधिकार है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी अधिनियम), 1951, कानून निर्माताओं की योग्यता और अयोग्यता को नियंत्रित करता है। इसमें प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर कोई सांसद या विधायक अयोग्य हो जाएगा। हालाँकि, चूंकि केजरीवाल निर्दोष साबित हुए हैं, इसलिए उनके सीएम बने रहने में कोई बाधा नहीं है।
दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल की अपनी सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन और मनीष सिसौदिया गिरफ्तारी के बाद भी पद पर बने रहे और जमानत से इनकार किए जाने पर ही इस्तीफा दिया था।
इन सब के बावजूद केजरीवाल के जेल में रहते हुए दिल्ली पर शासन करने की व्यावहारिकता एक प्रासंगिक प्रश्न है। ऐतिहासिक रूप से, शासन में व्यवधानों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी गिरफ्तारी पर तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया है।
हालांकि इसी साल फरवरी 2024 में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन उनके उत्तराधिकारी बने।
इसी तरह, जब तमिलनाडु की सीएम जे जयललिता को 2001 और 2014 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने जमानत मिलने तक ओ पनीरसेल्वम को सीएम के रूप में नामित किया। पनीरसेल्वम ने क्रमशः अपनी जमानत और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगने पर, दोनों अवसरों पर इस्तीफा दे दिया था।
एलजी की भूमिका के संबंध में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के रूप में दिल्ली की अनूठी संवैधानिक व्यवस्था, एक निर्वाचित सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी दोनों की उपस्थिति को अनिवार्य करती है।
अनुच्छेद 239 एए दिल्ली में निर्वाचित सरकार, एलजी और संसद की जिम्मेदारियों को चित्रित करता है। जबकि निर्वाचित सरकार का अधिकार इस प्रावधान से उत्पन्न होता है, एलजी के पास इसके संचालन को निलंबित करने की सिफारिश करने की शक्ति बरकरार रहती है।
अनुच्छेद 239 एबी एलजी को विशिष्ट परिस्थितियों में अनुच्छेद 239 एए के निलंबन का प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति को देने का अधिकार देता है। इसमें वे स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ एनसीटी का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकता है या उचित शासन के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
इसलिए, अगर दिल्ली में संवैधानिक तंत्र के ख़राब होने का आभास होता है तो एलजी संभावित रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। इस तरह का निर्णय लेने से पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना बहुत सोच-विचार करेंगे क्योंकि एक महीने से भी कम समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
