दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) द्वारा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत संगठनों के पंजीकरण को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
हाल ही में पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी.
सीपीआर एक थिंक टैंक है जो वर्ष 1973 से भारत की 21वीं सदी की चुनौतियों पर अनुसंधान करता है। इसकी अध्यक्षता राजनीतिक विश्लेषक और लेडी श्रीराम कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल मीनाक्षी गोपीनाथ कर रही हैं। यामिनी अय्यर थिंक-टैंक की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं। इसके गवर्निंग बोर्ड के अन्य सदस्यों में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन और वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान शामिल हैं।
सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस जनवरी 2024 में रद्द कर दिया गया था। किसी संगठन के लिए विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण अनिवार्य है।
फरवरी 2023 में, सीपीआर का लाइसेंस छह महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। बाद में निलंबन बढ़ा दिया गया।
इससे पहले सरकार ने एनजीओ की कर छूट स्थिति को भी निलंबित कर दिया था। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस मामले में सीपीआर को अंतरिम राहत दी थी। उच्च न्यायालय ने एनजीओ के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।
पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के तुरंत बाद गैर-लाभकारी संस्था के लिए परेशानियां शुरू हो गईं। सर्वेक्षण के बाद, एनजीओ के खिलाफ आईटी पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू हुई, इसका एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, और बाद में इसकी आयकर छूट भी खत्म कर दी गई।
सरकारी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि सीपीआर छत्तीसगढ़ के जंगलों में कोयला खनन के खिलाफ हसदेव आंदोलन में शामिल था और उसने प्राप्त धन में से कुछ का उपयोग अनुसंधान के बजाय मुकदमेबाजी और शिकायतें दर्ज करने के लिए किया था।
हालाँकि, सीपीआर ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह असहमति की कीमत चुका रहा है।
