सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 के प्रावधानों को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च, 2024 के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि कानून, धार्मिक दिशा निर्देश नहीं देता है। छात्रों को विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों में भी शिक्षा प्रदान की जाती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्देश 17 लाख छात्रों के अधिकारों पर आघात करेगा क्योंकि विशेष शिक्षा का चयन करना हमेशा छात्रों और उनके माता-पिता की पसंद होता है।
पीठ ने कहा, “यह सुनिश्चित करने में राज्यों के वैध हित हैं कि छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें। क्या इस उद्देश्य के लिए पूरे क़ानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी।”
हाईकोर्ट ने 2004 के कानून को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया था।
याचिकाओं के एक समूह पर विचार करते हुए, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने किया और फैसले का समर्थन किया, हालांकि राज्य सरकार ने पहले क़ानून की वैधता का बचाव किया था।
अपने आदेश में, पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 2004 का अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और बुनियादी ढांचे और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालाँकि, ये निष्कर्ष मदरसा बोर्ड को सौंपी गई नियामक शक्ति से मेल खाते प्रतीत होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 28(1) में प्रावधान है कि सरकार द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
पीठ ने कहा, ”उच्च न्यायालय ने 2004 अधिनियम की गलत व्याख्या की, क्योंकि यह धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं करता है।”
यूपी सरकार ने तर्क दिया कि मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख छात्रों को नियमित संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर फैसले पर रोक लगाई गई तो राज्य को 1,096 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि धर्म और शिक्षा का उलझाव अपने आप में जटिल मुद्दा है जिस पर विचार-विमर्श की जरूरत है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी, मुकुल रोहतगी, पी एस पटवालिया, सलमान खुर्शीद और मेनका गुरुस्वामी सहित अन्य ने उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया।
उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने ‘फरमान’ पारित किया है और 1908 से नियामक व्यवस्था के तहत चलाए जा रहे मदरसों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि 17 लाख छात्रों के अलावा, फैसले से 10,000 शिक्षक भी प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने कहा, “इससे अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि राज्य का आकार यूरोप से भी बड़ा है।”
याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि देश भर में गुरुकुल, संस्कृत पाठशालाएं हैं। रोहतगी के पास शिवमोग्गा जिले के एक गाँव का उदाहरण है, जहाँ लोग संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं बोलते हैं।
मदरसा बोर्ड के वकील ने कहा था , “क्या राज्य सहायता देकर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है? क्योंकि हम इस्लाम पढ़ाते हैं, इसलिए यह संस्था धार्मिक निर्देश देने वाली नहीं बन जाती।”
22 मार्च को, हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (संशोधन) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आदेश पारित किया। अधिनियम, 2012.
राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों के सर्वेक्षण का आदेश देने और विदेशों से मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने के आदेश के कुछ ही महीनों के भीतर यह फैसला आया।
उच्च न्यायालय ने 2004 के अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 का उल्लंघन माना था।
