दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) के रूप में अरविंद केजरीवाल को हटाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को राजनीतिक घेरे में खींचने का प्रयास कर रहा है। आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं! बस इतना हीठीक है, हम आप पर 50,000 का जुर्माना डालने का आदेश देते हैं।। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह न्यायालय के अंदर राजनीतिक दलीलों पर विचार नहीं करेगी।
इससे पहले कोर्ट ने कहा, “कृपया यहां राजनीतिक भाषण न दें! हमें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न करें।”
यह याचिका, संदीप कुमार द्वारा दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल, जेल जाने के बावजूद, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, जो न केवल कई संवैधानिक जटिलताओं को जन्म देता है, बल्कि लोगों के जीवन के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन करता है।
संदीप कुमार ने केजरीवाल के खिलाफ को-वारंटो की रिट की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि वो संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं बचे हैं। इसलिए उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के आदेश पारित किए जाने चाहिए।
इसके बाद अदालत ने वकील से पीठ को यह बताने के लिए कहा कि किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और यह भी पूछा कि क्या ऐसे अन्य उदाहरण हैं जहां अदालत ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री को हटाने का आदेश दिया हो।
याचिकाकर्ता के वकील ने एक केस कानून पढ़ना शुरू किया, लेकिन अदालत प्रभावित नहीं हुई और याचिकाकर्ता को चेतावनी जारी की।
न्यायालय ने यह भी कहा कि पहले याचिका पर सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने ऐसी चेतावनियों के बावजूद मामले को आगे बढ़ाया था।
पीठ ने कहा, ”मैं आप पर जुर्माना लगाऊंगा क्योंकि मेन्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आपको चेतावनी दी थी, उसके बावजूद आप याचिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं! हमने विशेष रूप से कहा है कि यह जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह नहीं है, जिसके सीक्वल होंगे।”अदालत ने कहा कि आर्थिक जुर्माना ही ऐसी याचिकाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका है।
याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, “अगर मेरे पास संविधान के अनुसार सरकार नहीं है, तो मुझे कहां जाना चाहिए? केवल इस न्यायालय में।”
पीठ ने कहा, “(यदि आप चाहें तो) कृपया उच्चतम न्यायालय में चुनौती दें, इस प्रणाली का मजाक उड़ाना बंद करें! यह केवल आप जैसे लोगों के कारण है कि हम मजाक बनकर रह गए हैं।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में दायर यह तीसरी याचिका थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले दायर दो याचिकाएं कोर्ट ने खारिज की जा चुकी थीं।
वर्तमान याचिका सबसे पहले न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, जिन्होंने इसे दायर करने के लिए याचिकाकर्ता संदीप कुमार, पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) विधायक की आलोचना की थी, हालांकि अन्य लोगों द्वारा दायर इसी तरह की दो याचिकाएं पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थीं। कोर्ट ने टिप्पणी की थी, ”आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।”
एकल न्यायाधीश ने आगे कहा था कि इसी तरह के मामलों की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने की थी और खारिज कर दिया था और वर्तमान याचिका एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है।
न्यायालय ने अंततः मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि उस पीठ ने पहले भी इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
इससे पहले, 28 मार्च को, उच्च न्यायालय ने सुरजीत सिंह यादव नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने तब कहा था कि इस मुद्दे की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का काम है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
इसके बाद, 4 अप्रैल को, कोर्ट ने विष्णु गुप्ता, जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, की एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि वह सीएम बने रहेंगे या नहीं।
कोर्ट-कचहरी की खबरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करेंः
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट देश की अन्य हाईकोर्ट की खबरें ओपिनियन-एनालिसिस
