वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले लोगों और संस्थाओं पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के अधिकरण के आदेश का पालन नहीं करने एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एनजीटी पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर में विभिन्न स्थानों पर नदी में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़े जाने के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई थी।
इससे पहले इसी साल 16 फरवरी को ट्रिब्यूनल ने वाराणसी नगर निगम की रिपोर्ट पर गौर किया था, जिसके मुताबिक, 100 (मिलियन लीटर प्रतिदिन) एमएलडी सीवेज पानी नदी में छोड़ा जा रहा था।
यह देखने के बाद कि वाराणसी में गंगा नदी का बहाव “स्नान के लिए उपयुक्त नहीं” था, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने कहा कि चार सप्ताह के भीतर दोषी निकाय या लोगों पर पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाया जाएगा।
4 अप्रैल को पारित एक आदेश में, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि बोर्ड ने 2 अप्रैल को एक नई कार्रवाई रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें दर्शाया गया था कि विभिन्न स्थानों पर लिए गए नमूनों की पानी की गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों से अधिक थी।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि नई रिपोर्ट राज्य के सर्किल- 6 (वाराणसी, गोरखपुर, आज़मगढ़ और बस्ती) के मुख्य पर्यावरण अधिकारी, घनश्याम द्वारा जारी की गई थी।
इसमें कहा गया है कि बोर्ड के यह कहने के बावजूद कि चार सप्ताह के भीतर ईसी लगाया जाएगा, संबंधित प्राधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे। पीठ ने कहा, पूछे जाने पर यूपीपीसीबी ने कहा कि न्यायाधिकरण के फैसले से संबंधित अधिकारियों को विधिवत अवगत करा दिया गया है।
इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, कुछ नोटिस 2020 में पारित ट्रिब्यूनल के एक अन्य आदेश के अनुपालन में जारी किए गए थे, ट्रिब्यूनल ने कहा। इसमें कहा गया है, इसलिए, हमारा विचार है कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी की ओर से स्पष्ट निष्क्रियता है। न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में उपरोक्त अधिकारी की ओर से गंभीर चूक हुई है, जिससे पर्यावरण को लगातार नुकसान हुआ है।
दस हजार रुपये जुर्माना
ट्रिब्यूनल ने कहा, आदेश का अनुपालन न करने पर संबंधित अधिकारी पर मुकदमा चलाने की कार्रवाई करने के बजाय, हम नरम रुख अपनाते हैं और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं।
इसने यूपीपीसीबी को सुधारात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई का संकेत देते हुए एक और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें दोषी व्यक्ति या निकाय से ईसी की वसूली भी शामिल है। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 16 जुलाई को पोस्ट किया गया है।
वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को मुआवजा देने के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नई दिल्ली: वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले लोगों और संस्थाओं पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के अधिकरण के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्यावरण अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एनजीटी पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर में विभिन्न स्थानों पर नदी में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़े जाने के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई थी।
इससे पहले इसी साल 16 फरवरी को ट्रिब्यूनल ने वाराणसी नगर निगम की रिपोर्ट पर गौर किया था, जिसके मुताबिक, 100 (मिलियन लीटर प्रतिदिन) एमएलडी सीवेज पानी नदी में छोड़ा जा रहा था।
यह देखने के बाद कि वाराणसी में गंगा नदी का बहाव “स्नान के लिए उपयुक्त नहीं” था, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने कहा कि चार सप्ताह के भीतर दोषी निकाय या लोगों पर पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाया जाएगा।
4 अप्रैल को पारित एक आदेश में, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि बोर्ड ने 2 अप्रैल को एक नई कार्रवाई रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें दर्शाया गया था कि विभिन्न स्थानों पर लिए गए नमूनों की पानी की गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों से अधिक थी।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि नई रिपोर्ट राज्य के सर्किल- 6 (वाराणसी, गोरखपुर, आज़मगढ़ और बस्ती) के मुख्य पर्यावरण अधिकारी, घनश्याम द्वारा जारी की गई थी।
इसमें कहा गया है कि बोर्ड के यह कहने के बावजूद कि चार सप्ताह के भीतर ईसी लगाया जाएगा, संबंधित प्राधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे। पीठ ने कहा, पूछे जाने पर यूपीपीसीबी ने कहा कि न्यायाधिकरण के फैसले से संबंधित अधिकारियों को विधिवत अवगत करा दिया गया है।
इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, कुछ नोटिस 2020 में पारित ट्रिब्यूनल के एक अन्य आदेश के अनुपालन में जारी किए गए थे, ट्रिब्यूनल ने कहा। इसमें कहा गया है, इसलिए, हमारा विचार है कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी की ओर से स्पष्ट निष्क्रियता है। न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में उपरोक्त अधिकारी की ओर से गंभीर चूक हुई है, जिससे पर्यावरण को लगातार नुकसान हुआ है।
ट्रिब्यूनल ने कहा, ट्रिब्यूनल के आदेश का अनुपालन न करने पर संबंधित अधिकारी पर मुकदमा चलाने की कार्रवाई करने के बजाय, हम नरम रुख अपनाते हैं और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं।
इसने यूपीपीसीबी को उपाय बताने वाली एक और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
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