नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक डिस्टिलरी के खिलाफ प्राकृतिक जल स्रोत को प्रदूषित करने के आरोपों की जांच के लिए एक नई समिति का गठन किया है।
एनजीटी ने सोलन जिले के कसौली कुंड में मोहन मीकिन डिस्टिलरी द्वारा कथित तौर पर अपशिष्ट पदार्थ डंप करने से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद एक नया पैनल गठित करने का आदेश पारित किया।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि एक संयुक्त समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रतिनिधियों के अलावा सोलन के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और अन्य शामिल हैं।
पीठ ने 9 अप्रैल को पारित आदेश में कहा, “पूरी रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदिग्ध है।”
ट्रिब्यूनल ने तीन स्रोतों से पानी का उपयोग करने के बारे में परियोजना प्रस्तावक (मोहन मीकिन) की दलीलों पर गौर किया, ऑन-सोर्स भूजल जिसके लिए अनुमति प्राप्त की गई थी, और दो प्राकृतिक झरने जिनके लिए कोई अनुमति नहीं थी।
एनजीटी ने कहा है कि “पीपी को यह खुलासा करना होगा कि वह बिना अनुमति के परिसर के भीतर मौजूद झरने के दो स्रोतों से पानी का उपयोग कैसे कर रहा है।”
ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसे एक स्वतंत्र पैनल से एक नई रिपोर्ट की आवश्यकता है और एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें सोलन के डीएम, एचपीपीसीबी के सदस्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे जो ‘वैज्ञानिक ई’ रैंक से नीचे नहीं होंगे।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा, “समिति साइट का दौरा करेगी, पीपी द्वारा मानदंडों के अनुपालन से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेगी, इस उद्देश्य के लिए नमूना विश्लेषण कराएगी और रिपोर्ट सौंपेगी।”
ट्रिब्यूनल ने पीपी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसे चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दी।मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 22 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।
