बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल रेलवे मुआवजे से इनकार नहीं कर सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मध्य रेलवे द्वारा एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वे मृतक महिला के परिवार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं, जो चलती ट्रेन पकड़ने का प्रयास करते समय पहियों के नीचे आ गई थी। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने मध्य रेलवे को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे हाई कोर्ट ने भी दोगुना कर दिया। याचिका के मुताबिक, 12 फरवरी, 2006 को दीपलक्ष्मी बंधे और उनके पति अमरावती-नागपुर पैसेंजर ट्रेन से वर्धा से नागपुर जा रहे थे, तभी हादसा हुआ।
याचिका के मुताबिक, 12 फरवरी, 2006 को दीपलक्ष्मी बंधे और उनके पति अमरावती-नागपुर पैसेंजर ट्रेन से वर्धा से नागपुर जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। दर्दनाक तारीख को जब वह चलती ट्रेन में चढ़ी तो गिरकर घायल हो गई। रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट नीरजा चौबे ने कहा कि यह घटना उनकी लापरवाही के कारण हुई और खुद को चोट पहुंचाई। इसलिए, रेलवे मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। रेलवे ने उन गवाहों को भी बुलाया था जिन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने बयान दिया था कि उन्होंने मृतक को चलती ट्रेन में नहीं चढ़ने की चेतावनी दी थी।
अधिनियम में “अप्रिय घटना” की परिभाषा की जांच की और नोट किया कि शीर्ष अदालत ने भी कहा कि इसका एक प्रतिबंधात्मक अर्थ अपनाने से बड़ी संख्या में रेल यात्री रेल दुर्घटनाओं में मुआवजे से वंचित हो जाएंगे। पीठ ने यह भी कहा, “महज इसलिए कि मृतक ने ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया और लगातार चोट लगी, यह साबित नहीं होता कि उसने खुद को प्रताड़ित किया था। हालांकि, यह अनुमान लगाने के लिए कि चोट स्वयं द्वारा लगाई गई थी, इरादा सिद्ध होना चाहिए।”
