सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का इंडियाः द मोदी क्वेश्चन पर भारत सरकार के बैन को तत्काल हटाए जाने से इंकार कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन हटाने के लिए डाली गई याचिका के वकील ने कहा कि यूनिवर्टीज में छात्रों को भयभीत किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस विषय पर कोई विचार नहीं करेंगे। हमारे समक्ष सिर्फ यह मुद्दा है कि डॉक्यूमेंट्री पर लगा बैन की संवैधानिक है या नहीं।
इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि इस विषय पर कोर्ट अप्रैल में सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर प्रतिबंध के आदेशों की मूल प्रति मांगी। नोटिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार ने तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।
