सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी सीमा विवाद, आम्रपाली और शिबू सोरेन सहित कई चर्चित केसेस पर बहस होगी, इसके अलावा और कौन-कौन से मुकदमे बनेंगे चर्चा का विषय जानने के लिए देखें कोर्ट एट ए ग्लांसः-
- दिल्ली मेयर चुनाव मामले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए.
- महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी सीमा विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। महाराष्ट्र द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ दाखिल याचिका 2004 से लंबित है।
1956 में जब इन दो राज्यों का पुनर्गठन किया गया उस समय कुछ जिले कर्नाटक राज्य में आ गए। इसके पहले यह क्षेत्र बॉम्बे जो अब महाराष्ट्र है, उसके अंतर्गत आते थे।
- सिक्किम में रहे है नेपाली मूल के लोगों को अप्रवासी बताने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 13 जनवरी के फैसले में संशोधन करने की मांग की है।
- भीमा कोरेगांव के आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2019 के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था..
- सुप्रीम कोर्ट 25 साल पुरानी टीएन गोदावर्मन तिरुमुल्पाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने देश भर की राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि वह वन विभाग के ऐसे कर्मचारी जो फील्ड में तैनात होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वन माफिया का की ताकतवर है और उनके सामने फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कमजोर पड़ जाते हैं।
- उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नियमों का उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव बंसल ने दायर की है।
- आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स के मामले में दायर विभिन्न याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। घर खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहोटी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ गठित करने की जरूरत है।
- झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल सोरेन ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी है।
