जम्मी-कश्मीर के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में कारसेवकों को जिंदा जलाने वालों की जमानत याचिका पर सुनवाई पर देश भर की होगीं निगाहें। इसके अलावा और क्या-क्या होगा, आईए देखते हैं कोर्ट एट ए ग्लांस:
- अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार और सेबी से पूछा था कि मौजूदा नियामक तंत्र को कैसे मज़बूत किया जा सकता है ताकि भविष्य में निवेशकों के हित को सुरक्षित रखा जा सके। कल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता इस बारे में जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बनाने के सम्बंध में सुझाव देने के लिए कमेटी के गठन का सुझाव भी दिया है।
- दिल्ली नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जल्द कराने को लेकर आप नेता शैली ओबरॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में प्रोटेम स्पीकर के फैसलों पर सवाल उठाते गए मनोनीत पार्षद को मतदान का अधिकार न देने और डिप्टी मेयर ,स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में ही कराए जाने की मांग की गई है।पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस और प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा को नोटिस जारी किया था और सोमवार तक जवाब देने को कहा था
- जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर अयूब की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।वही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने इस दलील को गलत बताया है।
- 2002 में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाकर 59 कारसेवकों की हत्या के मामले में 27 दोषियों की ओर से ज़मानत याचिका पर SC सुनवाई करेगा।पिछली सुनवाई में SG तुषार मेहता ने कहा था कि बोगी को बाहर से बंद कर,आग लगाकर और फिर पत्थरबाजी करने वालों का गुनाह सिर्फ पत्थरबाजी का नहीं कहा जा सकता।
- जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों पर अमल में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में SC ने हाई कोर्ट के कुछ जजों के ट्रांसफर की फ़ाइल पेंडिंग रखने पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट का कहना था कि हमें ऐसा फैसला लेने पर बाध्य न करें जो आपको बहुत अप्रिय लगेगा।
- स्कूल में कक्षा 6 से 12 की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर SC सुनवाई करेगा। जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में सरकारी, सरकारी अनुदान से चलने वाले और आवासीय स्कूल में लड़कियों को सैनिटरी पैड देने के अलावा अलग टॉयलेट की व्यवस्था की मांग भी की गई है। पिछली सुनवाई में SC ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया था।
- लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम ज़मानत को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर SC विचार करेगा। 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए सशर्त अंतरिम ज़मानत दी थी। ज़मानत अवधि के दौरान दिल्ली और यूपी में न रहना, गवाहो को सम्पर्क न करना और ट्रायल को लटकाने की कोशिश न करना , इन शर्तों में शामिल था।
- विवाह के लिए सभी धर्मों के पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम उम्र एक समान करने की मांग वाली याचिका पर SC सुनवाई करेगा।अभी शादी के लिए महिलाओं की कानूनी उम्र 18 साल तो पुरुष की 21 वर्ष है।
- झारखंड निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर SC सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशों के अनुसार नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा
- भीमा कोरेगांव के आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2019 के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने मामले में एक अन्य सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी थी।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। दरअसल अवमानना के एक मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब किया गया था। आदेश का पालन न होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर नजर आया। मामला खंड शिक्षाधिकारियों के वेतनमान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने दो फरवरी 2018 के आदेश में वेतनमान को 7500 रुपये किए जाने का आदेश पारित किया था, लेकिन अब तक वेतनमान नहीं दिया गया था।
- सीबीआई की ओर से जांच की जा रही NSC को-लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को दिल्ली हाइकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में हुई गड़बड़ी के इस मामले में मई 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया था। सीबीआई इस मामले में मार्केट एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से स्टॉक ब्रोकरों तक सूचना के कथित अनुचित प्रसार की जांच कर रही है।
- कल सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज और मिलेंगे। चीफ जस्टिस दो जजों को शपथ दिलाएंगे। ये जज है-इलाहाबाद HC के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात HC के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार।
इसके साथ ही SC में जजों की सँख्या 34 हो जाएगी। SC में जजों के कुल स्वीकृत पद भी 34 है। - जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। निचली अदालत ने पिछले शनिवार को उन सभी को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके अलावा साकेत कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की थी। पुलिस ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। साकेत अदालत ने इस मामले में सिर्फ एक ही के खिलाफ आरोप तय किए थे। साकेत कोर्ट की सत्र अदालत ने अपने 4 फरवरी के आदेश में उन तीनों के अलावा मोहम्मद अबुजर, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, महमूद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शाहजर रजा खान व चंदा यादव को भी आरोप मुक्त कर दिया था।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उक्त योजना के ग्राहकों को प्रति एलपीजी सिलेंडर पर दो सौ रुपए का कैशबैक दिया जाता है, जबकि यह लाभ अन्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों को नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से यह योजना असंवैधानिक है।
- दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक राजेश जोशी की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 13 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने कहा था कि 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कथित तौर पर ‘किकबैक’ के मामले में विज्ञापन कंपनी प्रमोटर के लिंक एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। ईडी ने अदालत को सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये की किकबैक” का एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल” किया गया था।
