ज्ञानवापी परिसर को लेकर 28 फरवरी को होगी महत्वपूर्ण सुनवाई । वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर से संबंधित कई मुकदमों की महत्वपूर्ण सुनवाई कल 28 फरवरी 2023 को वाराणसी के विभिन्न न्यायालयों में होनी है। मुकदमा नंबर 350/2021 में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के द्वारा 7/11 के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा चार अन्य मुकदमों में भी सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई होगी।
मुख्तार अंसारी के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में चादर पोशी की मांग वाली याचिका में श्रृंगार गौरी प्रकरण की मुख्य वादी राखी सिंह के द्वारा दायर 1/10 के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई होगी।
भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान वह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वह अन्य में मुकदमा नंबर 712/2022 में जो आदेश 7/11 पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिया था। उसके खिलाफ प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के द्वारा दायर रिवीजन (पुनः निरीक्षण याचिका) पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के बाद दोनों गुटों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि राज्यपाल को किसी राजनीतिक दल के विद्रोही विधायकों को मान्यता देने और उनकी कार्रवाई को वैध बनाने के लिए कानून में अधिकार नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल को मान्यता देने की शक्ति है।
भीमा कोरेगांव के आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई… याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2019 के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है..जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने मामले में एक अन्य सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी थी। बाद में, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी लेकिन याचिका खारिज कर दी गई थी।
दिल्ली दंगों का आरोपी सर्जिल इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा .. सर्जिल ईमाम ने देश के खिलाफ बयान के खिलाफ यूपी, असम , अरूणांचल और मणिपुर मे दर्ज मुकदमों पर रोक लगाने और इन सभी मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है।
प्रयागराज मे हुए महंत नरेंद्र गिरि की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आनंद गिरी की याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद गिरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा की ओर से दायर याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। बांबे हाई कोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। निर्दलीय सांसद नवनीत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महाराष्ट्र अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।
निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति व इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई यह याचिका मलिक मजहर सुल्तान व अन्य की ओर से दायर की गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों और हाईकोर्टों के मामलों को जांच के लिए अलग-अलग एमिकस क्यूरी को सौंपा था।
भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा.. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आईओए के संविधान तैयार करने और चुनाव कराने को लेकर प्रशासकों की समिति (CoA) नियुक्त की थी। हाल ही में इसी तरह का मामला भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) में भी सामने आया था। सीओए की नियुक्ति के बाद फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा (FIFA) ने एआईएफएफ पर बैन लगा दिया था। IOA को भी इसी बात का खतरा था कि कहीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी उन पर बैन न लगा दे। इसी को लेकर IOA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कई आपत्तियां फुटबॉल फेडरेशन, एआईएफएफ के प्रारूप संविधान को लेकर प्राप्त हुई। संविधान के लिए तैयार मसौदे पर दी गई आपत्तियों को सारणीबद्ध करें। ताकि संविधान को अंतिम रूप दिया जा सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल करीब 12 साल तक AIFF के चेयरमैन रहे और वह अपने पद से हटने के लिए तैयार नहीं थे।
प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण ने कहा था कि यह प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन का विषय है। सूखे राशन की आपूर्ति और सामुदायिक रसोई से संबंधित स्वत: संज्ञान लेते हुए दाखिल की गई याचिका पर इस अदालत ने निर्देश जारी किए थे।
देश भर में बेघर और भिखारियों के लिए कोविड टीकाकरण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील कुश कालरा ने दायर की है। जिसमें बेघर, भिखारियों और आवारा लोगों के लिए टीकाकरण और पुनर्वास की मांग की गई थी, जो चिकित्सा सुविधा या टीकाकरण प्राप्त करने में असमर्थ हैं और संक्रमित होने पर सामाजिक दूरी या अलगाव का पालन नहीं कर सकते हैं।
दिल्ली दंगा मामले में एक पुलिस कर्मी पर रिवाल्वर तानने वाले शाहरुख पठान की ओर से दायर याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। पठान ने अपनी याचिका में सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेल में शाहरुख पठान को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर भी कोई आदेश देने से इंकार कर दिया था।
आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में व्यवसायी समीर महेन्द्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लैई, मुथा गौतम एवं आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त कुलदीप सिंह व पूर्व सहायत आयुक्त नरेंद्र सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वैसे अदालत ने 16 फरवरी को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपी शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू व समीर महेंद्रू को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था और उन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
