दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई की गुहार लगाएंगे।
दरसअल सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि शराब नीति घोटाला मामले की एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर वन हैं। सीबीआई ने अदालत में यह भी कहा कि गिरफ्तार किये गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फैसला किया।सीबीआई ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिये उसे सिसोदिया की हिरासत की आवश्यकता है।
वही मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा एक्साइज पालिसी को लेकर उपराज्यपाल से भी चर्चा हुई थी। उपराज्यपाल के दिये सुझाव भी पालिसी में डाले गए।जब चर्चा हुई तो षड्यंत्र कहां से हो गया? ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था।फिर भी हमने उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा।
मनीष सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया, वो भी तब जब दिल्ली में बजट पेश करने की तैयारी की जा रही थी।
मनीष सिसोदिया के वकील आरोप लगाया कि सीबीआई ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया, वो भी तब जब दिल्ली में बजट पेश करने की तैयारी की जा रही थी।उन्होंने सीबीआई से समय मांगा और कल पूछताछ के लिए गए। मनीष को रविवार को कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। उन्हें गिरफ्तार करके सीबीआई हेडक्वार्टर में ही रखा गया था। यहीं पर सीबीआई ने डॉक्टरों की टीम बुलाकर उनका मेडिकल चेकअप भी कराया था।
