सड़क से लेकर संसद तक विफल रहने के बाद अब 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि सरकार ईडी और सीबीआई का राजनीतिक उपयोग कर रही है। ये सभी 14 दलों के नेता की बात को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के ने चीफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखा।
सीजेआई ने प्रकरण सुनने के बाद आश्वासन दिया कि वो इस मामले पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी और बेल पर कोर्ट दिशानिर्देश तय करने का आग्रह कोर्ट से किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।
इससे पहले, दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत विपक्ष के नौ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था।
प्रधानमंत्री को संबोधित इस पत्र में विपक्षी नेताओं लिखा था कि विरोधी दलों के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं। दरअसल, 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति घोटाले में संबंध में गिरफ्तार किया था।
प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र पर भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नेशनल कान्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हस्ताक्षर किए थे।
