केंद्र सरकार ने विमानों के कीटाणुशोधन और हवाई यात्रियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया यह जानकारी भारत सरकार की अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को दी।
शीर्ष अदालत ने नवंबर 2019 में वेक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपाय के रूप में विमान के कीटाणुशोधन की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों वाली विशेषज्ञ समिति को सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए कि इस पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाए।
हवाई जहाजों में बेक्टीरिया जनित बीमारियों के संक्रमण को खत्म करने के लिए सुझाव देने वाली विशेषज्ञ समिति में प्रोफेसर पी दाश, कुलपति, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉ पी जम्बुलिंगम, पूर्व निदेशक वेक्टीरिया नियंत्रण अनुसंधान केंद्र, डॉ एके सिंह, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, डॉ बी नागपाल, वैज्ञानिक ( एंटोमोलॉजिस्ट) डब्ल्यूएचओ (दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र), डॉ (प्रो.) आशुतोष बिस्वास, मेडिसिन विभाग, एआईएलएमएस, और कंसलटेंट फार्मा डॉ संध्या कुलश्रेष्ठ शामिल थीं।
समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों और अन्य देशों द्वारा विमान के विच्छेदन के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट में, विशेषज्ञ समिति ने विमान के कीटाणुशोधन की प्रक्रियाओं और तरीके की सिफारिश की। यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कीटाणुशोधन के प्रभाव पर मौजूदा साहित्य पर विचार करने के बाद समिति द्वारा ये सिफारिशें की गईं। यात्रियों और एयरलाइनों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, समिति द्वारा की गई नौ सिफारिशों को केंद्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
