इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सीटों के आरक्षण पर उसकी मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह आदेश ऐसे ही अन्य मामलों पर भी लागू होगा, जिनमें निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां दायर की जा सकती हैं। अदालत ने मामले को 15 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मार्च को त्रिस्तरीय शहरी चुनावों के लिए नगर निगमों के महापौर और नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों की आरक्षित सीटों की अनंतिम सूची जारी की और सात दिनों के भीतर आपत्ति मांगी है।
अधिसूचना के मसौदे को चुनौती देने के अलावा, याचिकाकर्ता ने 6 अप्रैल को याचिकाकर्ता की आपत्ति पर फैसला करने के लिए राज्य सरकार पर एक परमादेश मांगा।
राज्य सरकार की ओर से, अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने कहा है कि उन्हें याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार, राज्य के अधिकारी निर्धारित समय के भीतर दायर सभी आपत्तियों पर विचार करने के लिए बाध्य हैं।
