सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से चार दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज स्कूल नौकरी-के-रिश्वत मामले से संबंधित लंबित मामले के बारे में एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंदचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कथित रूप से मामले के बारे में एक समाचार चैनल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए कथित साक्षात्कार पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा, “एक न्यायाधीश के पास लंबित मामलों के बारे में साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है।” पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायाधीश के निर्देश के बाद गुरुवार को या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और इसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय की।
शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को मामले के आरोपी बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने और उसके आधार पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
