दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट में पीएम मोदी के डिग्री मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिक की है। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश पारित करने वाले गुजरात विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व सीआईसी एम. श्रीधर आचार्युलु को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है। अपनी समीक्षा याचिका में, केजरीवाल ने कहा कि मोदी की स्नातकोत्तर डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या सार्वजनिक डोमेन में कहीं और उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा दावा किया गया था और सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए थे।
केजरीवाल ने दलील दी है कि इस प्रकार उनके पास मौखिक प्रस्तुतीकरण को सत्यापित करने का कोई अवसर नहीं था और वह नहीं कर सकता डिग्री के रूप में माना जाएगा जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा दावा किया गया था। यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता ने किसी भी जानकारी के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था और सीआईसी के एक पत्र के जवाब में केवल अप्रैल 2016 में एक पत्र लिखा था, केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने “सीआईसी से कभी भी उक्त उद्देश्यों के लिए एक आवेदक के रूप में व्यवहार करने का अनुरोध नहीं किया।
इससे पहले 31 मार्च को, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था और फैसला सुनाया था कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रमाण पत्र का ब्योरा मांगा था।
