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एक्टिविजन का अधिग्रहण करना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट लेकिन FTC ने अडंगा अटकाया

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यूएस फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) ने Microsoft द्वारा Activision के अधिग्रहण को रोकने के लिए एक अदालती आदेश के लिए याचिका डाली है।
यूएस फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) ने Microsoft Corp के Activision Blizzard के अधिग्रहण को रोकने के लिए एक अदालती आदेश दायर करने की योजना बनाई है।
अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (FTC), जो अविश्वास कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, ने पहले एक प्रशासनिक न्यायाधीश से Microsoft Corp के Activision Blizzard के अधिग्रहण को रोकने का अनुरोध किया था। FTC का तर्क इस चिंता पर आधारित था कि यह सौदा Microsoft के Xbox पर निंटेंडो कंसोल और Sony Group Corp के PlayStation को छोड़कर एक्टिविज़न गेम के लिए विशेष पहुँच प्रदान करेगा।
जबकि यूरोपीय संघ ने मई में एक्टिविज़न हासिल करने के लिए Microsoft की 69 बिलियन डॉलर की बोली को मंजूरी दी थी।
हाल ही में, Microsoft के शेयरों में 0.8% की वृद्धि हुई, जबकि Activision के शेयरों में 0.5% की गिरावट आई है।
एक सूत्र के मुताबिक, एफटीसी कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में अदालत के आदेश के लिए फाइल करने का इरादा रखता है।
एक बयान में, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने कहा, “हम संघीय अदालत में अपना मामला पेश करने के अवसर का स्वागत करते हैं”, जबकि एक्टिविज़न ने टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया।
Microsoft ने दावा किया है कि अधिग्रहण गेमर्स और गेमिंग कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने एफटीसी के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी सहमति डिक्री पर हस्ताक्षर करने की पेशकश भी की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि “कॉल ऑफ ड्यूटी” गेम दस साल की अवधि के लिए सोनी जैसे प्रतिस्पर्धियों के लिए सुलभ होंगे।
मामला राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन द्वारा अपनाए गए अविश्वास प्रवर्तन पर मुखर रुख को प्रदर्शित करता है।
हालांकि, अविश्वास विशेषज्ञों का मानना है कि एफटीसी अधिग्रहण को रोकने के लिए न्यायाधीश को राजी करने में कठिनाइयों का सामना कर सकता है। यह Microsoft द्वारा दी गई स्वैच्छिक रियायतों के कारण है, जिसका उद्देश्य गेमिंग बाजार के संभावित प्रभुत्व के बारे में चिंताओं को दूर करना है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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