सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई टाल दी। मतलब यह कि फिलहाल सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने ४ जुलाई तक राहत दे दी है। हालांकि ईडी के वकील ने तर्क दिया गया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करके एक त्रुटि की थी। इसके बावजूद
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिका की विचारणीयता के संबंध में उच्च न्यायालय ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है। इसलिए, शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने मामले में आगे बढ़ने से पहले उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि इन दोनों मुद्दों की एचसी एक दो दिन में जांच कर सकती है, इसलिए हम अगली तारीख पर आगे की सुनवाई के लिए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पोस्ट करना उचित समझते हैं। उच्च न्यायालय इस मामले को गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाएगा।”
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने ईडी को मौखिक आश्वासन दिया कि अगर कोई आदेश जारी किया जाता है जो कानून के स्थापित सिद्धांतों या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है तो वह मामले की समीक्षा करेगा।
ईडी की याचिका में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बाईपास सर्जरी के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
ईडी की याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायिक आदेश के माध्यम से बालाजी की हिरासत में हिरासत के बाद उनकी पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करके उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है। ईडी का दावा है कि सत्र अदालत द्वारा रिमांड आदेश जारी करने के तुरंत बाद बालाजी ने बीमारी का नाटक किया और खुद को अस्पताल में भर्ती कराया।
बुधवार को सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के तर्क ने संविधान पीठ के तीन फैसलों का खंडन किया। एसजी ने कहा, “व्यक्ति ने खुद को भर्ती कराया है और वह कुछ सर्जरी आदि से गुजर रहा है। मैं रिमांड के आदेश को चुनौती दे रहा हूं जो सशर्त बनाया गया है और यह रिमांड को लगभग अर्थहीन बना देता है।”
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) ने आगे तर्क दिया कि यह मामला एक समस्याग्रस्त उदाहरण स्थापित करता है जहां समानता को असमान माना जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे यह संदेश जाएगा कि यदि अभियुक्त को रिमांड में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपाय लागू होता है।
तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कैश-फॉर-जॉब्स मामले में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का पता लगाते हैं।
अपनी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद, बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी कोरोनरी एंजियोग्राम किया गया। चेन्नई में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने अस्पताल के दौरे के दौरान उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के बाद बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने बालाजी को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा उपचार जारी रखने की अनुमति दी। इस बीच, बालाजी की पत्नी एस. मेघला ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी, जिससे उन्हें सीमित राहत मिली। हाई कोर्ट ने उन्हें बायपास सर्जरी के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी।
इसके बाद, 16 जून को, चेन्नई में सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, एस. अल्ली ने ईडी द्वारा मंत्री से हिरासत में पूछताछ की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन निर्देश दिया कि पूछताछ अस्पताल में होनी चाहिए।
इसके बाद ईडी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
