गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुंबई स्थित कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के बाद “तुरंत आत्मसमर्पण” का निर्देश दिया है। सीतलवाड़ नियमित जमानत की याचिका पिछले साल दायर की थी। सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूत गढ़ने का आरोप है।
सीतलवाड के वकील मिहिर ठाकोर ने फैसले पर 30 दिन की रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने अनुरोध खारिज कर दिया और सीतलवाड को तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
गुजरात पुलिस ने 25 जून, 2022 को सीतलवाड को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने 2002 में गुजरात में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुई हिंसा से संबंधित मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। वह दंगा पीड़ितों के अधिकारों की वकालत करने वाले संगठन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के सचिव भी हैं, उन्हें शुरू में सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था और बाद में 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर, 2022 को सीतलवाड को इस शर्त के साथ अंतरिम जमानत दे दी कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगी और हाई कोर्ट द्वारा मामला उठाए जाने तक जांच में पूरा सहयोग करेंगी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने गुजरात पुलिस को उपयुक्त शर्तों पर सीतलवाड को रिहा करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीतलवाड नाम की महिला दो महीने से हिरासत में थी और जांच अधिकारी पहले ही सात दिनों तक हिरासत में पूछताछ कर चुके थे। अदालत ने आगे कहा कि कथित अपराध 2002 की घटनाओं से संबंधित हैं, और 2012 तक संबंधित दस्तावेजों को पेश करने की मांग की।
