सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है और मामले को 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया है।
मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने एक सत्र अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में उसकी बाद की रिमांड को भी मान्य किया था। यह मामला परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से संबंधित है। वर्तमान में, वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री का पद संभाले हुए हैं।
सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तीसरे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन, न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती के निष्कर्षों से सहमत हुए। जस्टिस चक्रवर्ती ने बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने कहा कि आरोपी को जांच में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है और रजिस्ट्री को मामले को मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला के समक्ष रखने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, बालाजी पर राज्य संचालित परिवहन निगम में नौकरी दिलाने के बदले 2.40 लाख रुपये देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद, बालाजी, जो पहले एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे, को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
