नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा वर्षा जल के उपयोग और पुन: उपयोग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। ट्रिब्यूनल में एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया था कि डीएमआरसी के पास वर्षा जल के निपटान और पुनर्भरण के लिए उचित पद्धति का अभाव है, जिससे अक्सर सड़क के किनारे बारिश का पानी बह जाता है। याचिका में दिल्ली जल और सीवर (टैरिफ और मीटरिंग) विनियम, 2012 का उल्लंघन करते हुए मेट्रो खंभों के साथ और पेड़ों के माध्यम से बारिश का पानी छोड़े जाने के उदाहरणों का हवाला दिया गया।
याचिका के जवाब में, अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसके सिंह के साथ-साथ न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने सड़क के किनारे गड़बड़ी पैदा करने के बजाय पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक उचित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल ने एक संयुक्त समिति का गठन किया जिसमें शहर सरकार के लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, डीएमआरसी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति को वर्षा जल का पुन: उपयोग करने के लिए एक पद्धति या इंजीनियर संरचित मॉडल तैयार करने का काम सौंपा गया है।
कार्यवाही के दौरान, ट्रिब्यूनल ने 25 फरवरी, 2023 की डीएमआरसी रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि पाइपलाइनों के विस्तार सहित कुछ कार्रवाई की गई थी।
इससे पहले, 24 अप्रैल, 2022 को ट्रिब्यूनल ने साइट निरीक्षण करने और आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए डीएमआरसी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक और संयुक्त समिति का गठन किया था। ट्रिब्यूनल ने अब निर्देश दिया है कि आगे की कार्रवाई रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए, और मामला 31 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया हैं।
