झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
ईडी ने 24 अगस्त को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित अपनी जांच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सोरेन को समन जारी किया था। हालांकि, वह कल ईडी के सामने पेश नही हुए थे।
इससे पहले, ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के साथ-साथ ओएसडी के पद पर कार्यरत मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के आवास पर तलाशी ली थी। इसके अलावा, एजेंसी ने दुर्ग स्थित एक व्यवसायी के परिसरों पर भी तलाशी ली।
14 अगस्त को भी सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी ने तलब किया था। हालाँकि, सोरेन ने राज्य के भीतर स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए एजेंसी की पूछताछ में भाग लेने से इनकार कर दिया।उन्होंने दलील दी कि केंद्र सरकार के साथ उनके गुटनिरपेक्ष होने के कारण केंद्रीय एजेंसियां उन्हें निशाना बना रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन के खिलाफ 2020 में लोकपाल द्वारा शुरू की गई जांच के दौरान अपनी चल और अचल दोनों संपत्तियों का विवरण सीबीआई को दिया था। ईडी सीबीआई से ब्योरा हासिल कर सकती है।
ईडी द्वारा सीएम सोरेन को तलब करने के बाद, कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने संघीय एजेंसी पर राज्य की विकासशील छवि को बदनाम करने के लिए “साजिश रचने” का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता सिन्हा ने कहा, ”राज्य के विकास को बदनाम करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है।जब से राज्य में महागठबंधन का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के कुछ प्रशासनिक अधिकारी ईडी द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है।
