भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार (यूपी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता के परमेश्वर को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपी सरकार ने 14 अगस्त, 2023 को उनकी नियुक्ति के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
2007 में नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट में 16 साल की प्रैक्टिस की है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष कई मामलों में न्याय मित्र के रूप में कार्य किया है।
इनमें व्यापक वन संरक्षण मामला, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ, आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तताओं और कमियों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामला, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने वाला स्वत: संज्ञान मामला और जनता शामिल हैं। उन्होंने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन की भी सहायता की थी।
