दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा द्वारा एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को पीड़िता की सुरक्षा और उचित मुआवजे की गारंटी देने का निर्देश दिया।
दिल्ली सरकार और पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मिडिया को बताया कि लड़की वर्तमान में गंभीर हालत में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और केंद्र सरकार को मामले पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 सितंबर 2023 को होनी है।
कार्यवाही के दौरान, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने भी मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुपालन में कुछ अनियमितताओं की पहचान की है। वकील ने कहा कि वे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी निलंबित अधिकारी को पुलिस ने 21 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। उसकी पत्नी सीमा रानी, जिसने कथित तौर पर लड़की को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दवा उपलब्ध कराई थी, भी न्यायिक हिरासत में है।
खाखा ने कथित तौर पर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता 1 अक्टूबर, 2020 को अपने पिता के निधन के बाद से आरोपी के घर पर रह रही थी, जो एक पारिवारिक मित्र थी।
पीड़िता द्वारा एक अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने के बाद दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
मामला POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) (किसी रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक, महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार) और 509 (के शब्द, इशारा, या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना हो), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया है।
