सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस्लामिक मौलाना कलीम सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी हैं।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सिद्दीकी को अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद, उन्हें दिल्ली में अपने वर्तमान निवास स्थान पर लौटना होगा।
पीठ ने अपने आदेश में कहा की, “हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि कलीम उत्तर प्रदेश में रहते हुए अंत्येष्टि से जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर किसी भी राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा और वह उत्तर प्रदेश में रहते हुए कोई भाषण नहीं देगा।”
सिद्दीकी ने अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में एक तत्काल आवेदन दायर किया, जो सोमवार को ही होना है।
शीर्ष अदालत ने कहा, ”जिस कारण से वह यूपी में अपने प्रवेश पर अस्थायी रोक आदेश को हटाना चाहता है, उसे ध्यान में रखते हुए, हम उसे अपने पैतृक गांव जाने की अनुमति देते हैं, जिसके बारे में हमें सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया था।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज मामले में सिद्दीकी को जमानत देने के इस साल अप्रैल में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। शीर्ष अदालत ने 9 मई को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सिद्दीकी जमानत पर रहने की अवधि के दौरान मुकदमे में शामिल लेने या जांच अधिकारी से मिलने के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नहीं छोड़ेंगे।
उच्च न्यायालय ने मामले में सिद्दीकी को जमानत दे दी, जबकि यह देखते हुए कि मामले में सह-आरोपियों में से एक को शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी, जबकि दूसरे को उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने राहत दी थी।
इस्लामिक विद्वान और जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के अध्यक्ष सिद्दीकी पर उनके द्वारा वित्त पोषित कई संगठनों और स्कूलों के माध्यम से और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त करके बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया है।
उन्हें सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है।
