दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के आम चुनाव के दौरान नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने वाली मीनाक्षी लेखी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
यह याचिका रमेश द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 2019 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, अदालत ने पाया कि वर्तमान चुनाव याचिका में मूल रूप से ‘भौतिक तथ्यों’ का अभाव है, जो इसे कार्रवाई का कारण प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। किसी भी आधार सामग्री के बिना, याचिकाकर्ता के व्यापक दावे चुनावी भ्रष्ट आचरण के आरोपों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रतिवादी/मिनाक्षी लेखी ने रुपये की अनुमेय चुनाव व्यय सीमा को पार कर लिया है। जो 70 लाख थी, लेकिन इस दावे का आधार अस्पष्ट है।
अदालत ने कहा, पूरी याचिका में, मुख्य तर्क यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने आधिकारिक रजिस्टर में चुनाव गतिविधियों से संबंधित खर्चों को कम करके दिखाया है। हालाँकि, घोषित राशि और कथित वास्तविक व्यय के बीच विसंगतियों को उजागर करने वाले विशिष्ट विवरणों का स्पष्ट अभाव है।
अदालत ने आगे कहा, याचिकाकर्ता के दावे ठोस सबूतों के बजाय अनुमानों और धारणाओं पर आधारित प्रतीत होते हैं।
मिनाक्षी लेखी की ओर से पेश होते हुए, वकील हरीश पांडे और अंशुमान तिवारी ने कहा कि याचिकाकर्ता के आरोप व्यापक, अस्पष्ट हैं और भ्रष्ट चुनाव प्रथाओं के दावों का समर्थन करने वाले पर्याप्त सबूत या दस्तावेज का अभाव है।
