केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लगाए गए अपने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे के लिए माफी मांगें। लोन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, जिसने पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की संविधान पीठ को बताया कि जबकि लोन निरस्तीकरण को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए संविधान के प्रति उनकी निष्ठा और सदन में उनके नारे के लिए माफी की पेशकश। पीठ ने कहा कि वह लोन की जवाबी दलीलों के दौरान उनसे बयान मांगेगी। इसने आगे पुष्टि की कि उसने एक अखबार की रिपोर्ट की समीक्षा की थी और अदालत में दी गई दलीलों को स्वीकार किया था।
मेहता ने तर्क दिया, “वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए इन बयानों के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। यदि कोई माफी नहीं मांगी जाती है, तो यह एक मिसाल कायम कर सकता है और दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता है। इससे जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से किए गए प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।”
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और वी गिरी, जो निरस्तीकरण का समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने मेहता के रुख को दोहराया, इस बात पर जोर दिया कि लोन को लगाए गए नारों के लिए खेद व्यक्त करते हुए एक हलफनामा देना चाहिए।
1 सितंबर को, एक कश्मीरी पंडित समूह ने सुप्रीम कोर्ट में लोन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और कहा कि वह अलगाववादी ताकतों के समर्थक थे।
कश्मीरी पंडित युवाओं का एक समूह होने का दावा करने वाले एनजीओ ‘रूट्स इन कश्मीर’ द्वारा शीर्ष अदालत में एक हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मामले से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज और तथ्य पेश करने की मांग की गई है।आवेदन में आरोप लगाया गया है कि लोन को “जम्मू-कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में पहचाना जाता है, जो पाकिस्तान की वकालत करते हैं।”
वही रविवार को एक ‘कश्मीरी पंडित’ समूह ने शीर्ष अदालत में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर कर जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की साख पर सवाल उठाए है। लोन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक हैं।
यह आवेदन ‘रूट्स इन कश्मीर’ द्वारा दायर किया गया है, जो कश्मीरी पंडित युवाओं का एक समूह होने का दावा करता है और मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज और तथ्य रिकॉर्ड पर लाने की मांग कर रहा है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को “जम्मू-कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।”
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (मोहम्मद अकबर लोन), 2002 से 2018 तक विधान सभा का सदस्य था और उसने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पटल पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ जैसे नारे लगाए थे, हस्तक्षेप आवेदन में आरोप लगाया गया है। अपने दावे के समर्थन में कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए।
“उक्त तथ्य को मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ नारे लगाने की बात स्वीकार की बल्कि पत्रकारों के पूछने पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। लोन भी मीडिया को संबोधित करते हुए खुद को भारतीय बताने में झिझक रहे थे। इसी तरह वह अपनी रैलियों में भी पाकिस्तान समर्थक भावनाएं फैलाने के लिए जाने जाते हैं।’
कश्मीरी पंडितों के समूह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की दो मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां – मोहम्मद अकबर लोन द्वारा प्रतिनिधित्व नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा प्रतिनिधित्व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) उन लोगों में से हैं, जिन्होंने इस प्रावधान को निरस्त करने को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने की घोषणा की और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।
