दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने बदली परिस्थितियों का हवाला देते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद और आरोपी ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले 12 जुलाई को पांच दंगों के मामलों में उन्हें जमानत दे दी थी।
25 फरवरी, 2023 की एक घटना के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां अजय गोस्वामी नामक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके परिणामस्वरूप दयालपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने बताया कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान एफआईआर में घटना समय और स्थान दोनों में, दो अन्य घटनाओं के करीब हुई थी, जिसके लिए आरोपी को पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी।
अदालत ने यह भी कहा कि तीनों एफआईआर में कई गवाह एक जैसे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय दो अन्य एफआईआर में मामले की योग्यता पर विचार किया था।
ट्रायल कोर्ट ने कहा, “उस स्थिति में, इस अदालत के लिए, अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। परिस्थिति में यह महत्वपूर्ण बदलाव, अपने आप में, इस मामले में आरोपी/आवेदक को जमानत देने का आधार बन जाता है।” इसलिए, आवेदन की अनुमति दी जाती है।”
अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील तारा नरूला ने अन्य एफआईआर में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए जमानत आदेशों पर प्रकाश डाला और तर्क दिया कि वर्तमान मामला समान साक्ष्य और परिस्थितियों पर आधारित है क्योंकि तीन एफआईआर में दर्ज की गई घटनाएं समय और समय के संदर्भ में निकटता से संबंधित थीं।
इसके विपरीत, जमानत याचिका को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मधुकर पांडे के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि जमानत आदेश एक बाध्यकारी मिसाल नहीं है और जमानत आदेश में कही गई कोई भी बात पूरी तरह से उस विशिष्ट मामले से संबंधित है। इसलिए, अन्य मामलों में दी गई जमानत को इस मामले के लिए परिस्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं माना जा सकता है।
इसके अलावा, पांडे ने आवेदक की रिहाई के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परिणामस्वरूप उसी आसपास रहने वाले सार्वजनिक गवाहों को खतरा महसूस हो सकता है।
