सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार में जाति सर्वेक्षण की अनुमति देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में शामिल पक्षों में से एक के स्थगन के अनुरोध के जवाब में यह निर्णय लिया है।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 7 अगस्त को बिहार में जाति सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 14 अगस्त के लिए टाल दी थी। ‘एक सोच एक प्रयास’ के अलावा, एक और याचिका अखिलेश ने दायर की है। कुमार,नालंदा के रहने वाले हैं। कुमार ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि केवल
केंद्र सरकार ही जनगणना करने के लिए अधिकृत है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की अधिसूचना राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण का उल्लंघन करती है, जिससे यह शुरू से ही अमान्य हो जाती है। कुमार की याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि बिहार सरकार की जनगणना प्रक्रिया में अधिकार और विधायी क्षमता का अभाव था और इसे गलत इरादे से किया गया था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य जाति जनगणना नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों की बेहतर सेवा के लिए उनकी आर्थिक स्थिति और जाति के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। उच्च न्यायालय ने अपने 101 पन्नों के फैसले में राज्य के कार्यों को वैध माना और न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित सक्षमता के साथ पहल की। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, राज्य सरकार ने सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया।
25 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और डेटा जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा हालांकि, मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने लोगों की निजता के अधिकार के उल्लंघन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए डेटा को सार्वजनिक करने के खिलाफ तर्क दिया है।
