वर्तमान में राज्यसभा में 25 सरकारी विधेयक लंबित हैं, जिनमें से एक 1992 का है, जो पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों के मानदंड को अपनाने से संबंधित है।राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार, ये लंबित विधेयक शासन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें किराया विनियमन, दूरसंचार और बहुत कुछ शामिल है।
आमतौर पर, लोकसभा में पेश किए गए बिल सदन भंग होने पर समाप्त हो जाते हैं। हालाँकि, चूंकि राज्यसभा एक सतत सदन है जो विघटन के अधीन नहीं है, इस सदन में पेश किए गए और लंबित बिल तब तक सक्रिय रहते हैं जब तक सरकार द्वारा वापस नहीं ले लिया जाता।
संसद के ऊपरी सदन में लंबित सबसे पुराना मसौदा कानून संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 है, जो पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों के मानदंड को अपनाने से संबंधित है। 2005 में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते समय सरकार ने विधेयक के पक्ष में राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी को इसके लंबे विलंब का कारण बताया।
अन्य लंबित बिलों में नगरपालिका प्रावधान, बीज विनियमन, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, खनन, श्रम नियम, विधान परिषद, पंजीकरण और बहुत कुछ शामिल हैं।
हाल ही में संसद का आखिरी मानसून सत्र में पेश किए गए बिल, जैसे कि निरसन और संशोधन विधेयक, 2023, डाकघर विधेयक, 2023, और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, शामिल है।
