सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है जो 2005 में की गई हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद 12 साल से अधिक समय जेल में काट चुका था। अदालत ने निर्धारित किया कि अपराध के समय वह किशोर था। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की मई 2023 की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसे उस व्यक्ति के किशोर होने के दावे की जांच करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी जन्मतिथि 2 मई 1989 थी।
पीठ ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 2 मई, 1989 है, तो अपराध की तारीख, यानी 21 दिसंबर, 2005 को वह 16 साल सात महीने का था। ऐसे में, याचिकाकर्ता अपराध के घटित होने की तिथि पर कानून के मुताबिक नाबालिग था।शीर्ष अदालत ने यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका के जवाब में पारित किया, जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत किशोर होने के अपने दावे के सत्यापन और उचित कार्रवाई की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा कि 2000 के कानून जेल में बंद व्यक्ति के तहत याचिकाकर्ता के लिए हिरासत की अधिकतम अवधि तीन साल होनी चाहिए थी। हालाँकि, क्योंकि 2022 में दायर वर्तमान रिट याचिका में पहली बार किशोर होने का दावा उठाया गया था, याचिकाकर्ता को पहले ही ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना आदेश जारी करने तक याचिकाकर्ता 12 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका था। अदालत ने द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खम्मम की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए जब तक कि उसे किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं लिया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किशोर उम्र का सवाल किसी भी स्तर पर किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए (1) में निर्धारित है और न्यायिक मिसालों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।
याचिकाकर्ता को मामले में अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था, और दिसंबर 2009 में, एक ट्रायल कोर्ट ने उसे और अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।
जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दो महीने बाद, याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर कर राज्य से उसके किशोर होने के दावे को सत्यापित करने का अनुरोध किया। राज्य ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने पहली से तीसरी कक्षा तक आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में पढ़ाई की थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि 2 मई, 1989 दर्ज थी।
पीठ ने आंध्र प्रदेश के खम्मम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) को याचिकाकर्ता के स्कूल दस्तावेजों के आधार पर उसके किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश दिया था।
