झारखंड उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को “झूठे” मामले में आठ साल तक कैद में रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना मंगा सिंह को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है और उसे तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
बिहार के निवासी सिंह ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्हें “एनसीबी के इशारे पर” गैरकानूनी तरीके से जेल में हिरासत में रखा गया था।
याचिका की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि ब्यूरो ने “झूठा मामला दर्ज किया था”, जिसके परिणामस्वरूप सिंह को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।
6 अक्टूबर 2015 को, एनसीबी ने सिंह को गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के गया जिले के बाराचट्टी के एक होटल से गिरफ्तार किया, जहां वह वेटर के रूप में कार्यरत था। बाद में उन्हें रांची ले जाया गया। ब्यूरो ने सिंह को “ड्रग तस्कर” बताते हुए रांची में एक मामला दर्ज किया था।
इस बीच, गया पुलिस ने सिंह की बेगुनाही की पुष्टि करते हुए होटल और उसके आसपास की जांच की। इसके अतिरिक्त, एनसीबी ने अपनी जांच की, जिसमें पुष्टि की गई कि सिंह के खिलाफ मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया था।
