दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रोफेसर अशोक स्वैन की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई नवंबर में तय की है।
प्रोफेसर स्वैन भारतीय मूल के शिक्षाविद और लेखक हैं। वर्तमान में, वह स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान के प्रोफेसर हैं।यह दूसरी बार है जब स्वैन ने अपने ओसीआई कार्ड को रद्द करने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
इससे पहले 8 फरवरी 2022 को उनकी विदेशी नागरिकता रद्द कर दी गई थी, हालाँकि, इस साल 10 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने स्वैन के ओसीआई कार्ड को रद्द करने के सरकारी आदेश को यह पाते हुए रद्द कर दिया कि इसे बिना किसी कारण के पारित किया गया था।उस समय कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में नया तर्कसंगत आदेश पारित करने को कहा था।
अब स्वैन ने अपनी विदेशी नागरिकता रद्द करने के सरकार के 30 जुलाई, 2023 के आदेश को फिर से चुनौती दी है।उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी आदेश में इस आरोप का समर्थन करने के लिए किसी विशेष घटना, ट्वीट, लेखन या कारण का उल्लेख नहीं किया गया है कि स्वैन को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए या कथित तौर पर अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से हानिकारक प्रचार फैलाने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था।
प्रोफेसर स्वैन ने आगे तर्क दिया है कि वह एक शिक्षाविद हैं और सरकार या राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों पर उनके विचारों के लिए उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है या उनका उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, उनकी लगभग 78 वर्ष की बीमार मां भारत में रहती हैं, जिनसे वह पिछले 3 वर्षों से नहीं मिल पाए हैं।
उनकी याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता इकलौता बेटा है, और पिछले 3 वर्षों में भारत नहीं आया है। उसे भारत आने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने की अत्यधिक आवश्यकता है।”
