गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह ऐसी स्थिति से चिंतित है जहां रक्षक ही अपराधी बन जाते हैं।उच्च न्यायालय दो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबलों और एक ट्रैफिक ब्रिगेड जवान पर अहमदाबाद शहर में रात में कैब में यात्रा कर रहे एक जोड़े से कथित तौर पर पैसे वसूलने पर स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी मायी की खंडपीठ ने इस पर रिपोर्ट मांगी कि क्या गुजरात के अन्य शहरों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि टैक्सियों में हेल्पलाइन नंबर इस तरह प्रदर्शित किए जाएं कि संकट में फंसे लोग मदद कर सकें।
जब सरकारी वकील मनीषा लवकुमार शाह ने पीठ से कहा कि गुजरात शायद सबसे सुरक्षित राज्य है तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “लोग सुरक्षित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर अपराधी संरक्षक हैं…यहां मुद्दा अपराधियों के बारे में नहीं है। रक्षक ही अपराधी हैं, हम इस स्थिति से चिंतित हैं,” ।सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि अगले ही दिन संबंधित यातायात अधिकारियों और टीआरबी जवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और एक दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शाह ने कहा कि जहां दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया, वहीं टीआरबी जवान की सेवा – जो मानदेय के आधार पर कार्यरत है – समाप्त कर दी गई।
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी जांच शुरू की गई है और पुलिस आयुक्त ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है कि रात के समय स्टेशनों से आने वाले नागरिकों को परेशान नहीं किया जाए।
शाह ने कहा, सभी पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को अधिकारियों और होम गार्ड जवानों की रोलकॉल करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकारी वकील ने एचसी को बताया, “रात के दौर में सभी पुलिस अधिकारियों और होम गार्ड जवानों को अपनी वर्दी पर नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया जाता है, और अगर वे गायब पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।”
उच्च न्यायालय ने पुलिस को निलंबित कांस्टेबलों के खिलाफ विभाग की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को रखी। उच्च न्यायालय ने देर रात चेकिंग अभियान के दौरान दो ट्रैफिक पुलिस जवानों और एक टीआरबी जवान के जबरन कैब में घुसने के “परेशान करने वाले तथ्य” के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था। उन्होंने कथित तौर पर उस जोड़े को पुलिस आयुक्त की अधिसूचना के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज करने की धमकी दी, जो विदेश से लौटने के बाद अहमदाबाद हवाई अड्डे से घर जा रहे थे।
रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिसकर्मी पुरुष यात्री को पुलिस वैन में ले गया, जबकि अन्य दो कैब में बैठे, जिसमें महिला अपने एक साल के बेटे के साथ थी। घटना सुनसान जगह पर होने के कारण दंपत्ति भयभीत हो गए।
कांस्टेबलों ने जोड़े को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपये की मांग की, लेकिन अंततः 60,000 रुपये पर समझौता किया क्योंकि जोड़े के पास पर्याप्त नकदी नहीं थी। एचसी ने रिपोर्ट बताते हुए कहा था कि आरोपी पुरुष यात्री को पास के एक एटीएम में भी ले गया और उसे नकदी निकालने के लिए मजबूर किया था।
