नागालैंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद राज्य को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से छूट देने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि प्रस्तावित कानून राज्य के प्रथागत कानूनों, सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक प्रथाओं के लिए “खतरा पैदा कर सकता है”।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित विधानसभा के सदस्यों ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कड़ा विरोध किया था और सदन ने मंगलवार को सर्वसम्मति से प्रस्तावित कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।
मुख्यमंत्री द्वारा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के बाद, सदन ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया और आग्रह किया कि राज्य को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से पूरी तरह छूट दी जाए। रियो ने कहा“… जबकि यूसीसी का स्पष्ट उद्देश्य विवाह और तलाक, हिरासत और संरक्षकता, गोद लेने और रखरखाव, उत्तराधिकार और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों पर एक ही कानून बनाना है, और हमारा विचार है कि यूसीसी प्रथागत कानूनों के लिए खतरा पैदा करेगा , और सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं, जो यूसीसी लागू होने की स्थिति में अतिक्रमण के खतरे में होंगी…,”
उन्होंने कहा कि नागालैंड सरकार ने कैबिनेट के फैसले के माध्यम से 4 जुलाई को विधि आयोग को इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें नागालैंड के अद्वितीय इतिहास और अनुच्छेद 371 (ए) के तहत दी गई संवैधानिक गारंटी के आधार पर यूसीसी के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था।
रियो ने कहा, “1 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा यूसीसी पर विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित परामर्शी बैठक में, विभिन्न आदिवासी समाजों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूसीसी के विचार पर अपनी कड़ी नाराजगी और आपत्ति व्यक्त की थी।”
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 371 (ए) नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की सुरक्षा प्रदान करता है।
