आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा अदालत ने टीडीपी (तेलुगु देशम पार्टी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर हाउस कस्टडी याचिका को खारिज कर दिया है।
नायडू को करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और रविवार को विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत द्वारा जारी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद वर्तमान में उन्हें राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में रखा गया है।
नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में एक कानूनी टीम ने कथित खतरों पर चिंताओं का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के लिए घर की हिरासत का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। नायडू ने कई वर्षों तक जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में रहे है और एनएसजी कमांडो की एक टुकड़ी लगातार उनकी सुरक्षा करती है। हालाँकि, घर में नज़रबंद करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। हाउस अरेस्ट से इनकार करने का न्यायालय का तर्क सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित था, जैसा कि नायडू के वकील जयकर मट्टा ने बताया।
मट्टा के अनुसार, न्यायालय की राय थी कि जेड-प्लस सुरक्षा प्रावधान घर की गिरफ्तारी के तहत व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि नायडू के लिए घर की हिरासत के बजाय घर में कैद रहना अधिक सुरक्षित होगा। नायडू की गिरफ्तारी एक धोखाधड़ी मामले से संबंधित है जिसमें कौशल विकास निगम से धन की हेराफेरी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को कथित 300 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है
